अंतिम बिलाचा हक्क सरकारने हिसकावला ः शेट्टी
अंतिम बिलाचा हक्क सरकारने हिसकावला ः शेट्टी
कोल्हापूर – “ऊस उत्पादकाला सध्या चांगले भाव मिळाले असले तरी भविष्यात त्याला हक्काचा भाव मागण्याचा कोणताच अधिकार मिळणार नाही, अशी तरतूद सरकार करीत आहे.
“शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर’मधून महत्त्वाचे कलम रद्द करण्याचे शासनाचे धोरण त्याचेच उदाहरण आहे,’ अशी टीका खासदार आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी केली.
“”साखरेव्यतिरिक्त कारखान्यात निर्माण होणाऱ्या इतर प्रक्रिया उद्योगांतील पन्नास टक्के नफा शेतकऱ्यांना मिळावा अशी तरतूद शुगर केन कंट्रोलमधील कलमात आहे; मात्र नेमके हेच कलम रद्द केल्याने शेतकऱ्याला अंतिम बिल मागण्याचा अधिकार आता राहिलेला नाही,” असे शेट्टी म्हणाले. सध्या मिळणाऱ्या दराच्या झुल्यावर भविष्यात ऊस उत्पादकाचे नुकसान करण्याचे धोरण सरकार आखत आहे; मात्र शेतकऱ्याला दर मागण्याचा कायदेशीर हक्क मिळावा यासाठी “पाच ए कलम’ परत लावण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना येथून पुढे आंदोलन करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, “”यंदा उसाला दर समाधानकारक मिळाल्याने संघटनेला प्रतिसाद मिळणार नाही अशी हवा निर्माण होते; मात्र भविष्यातील तोटे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या लक्षात आणण्याचे मोठे काम संघटना करीत असल्याने संघटनेला शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद कायमस्वरूपी मिळत राहील. येथून पुढील काळात अतिरिक्त उसाची समस्या भेडसावणार आहे. अतिरिक्त ऊस झाल्यास कारखाने ऊस वेळेत गाळप करीत नाहीत. हा अनुभव आम्हाला नवा नाही. शेतकऱ्याला कायदेशीर दर मागता येणार नाही अशी तरतूद शासन करीत असल्याने “कारखाना ऊस नेईना आणि न्यायालयातही दाद मागता येईना’ अशी अवस्था शेतकऱ्यांची होणार आहे. शेतकऱ्यांची लूट ठरलेली आहे. सध्या ऊस उत्पादक बेसावध असल्याने त्याचा कायदेशीर हक्क काढून घेण्याचा डाव आखण्यात येत आहे. याच्या विरोधात आम्ही जनजागृती करणार आहोत.”
सध्या कारखान्यांनी संघटनेच्या भीतीपोटीच इतका भाव दिला आहे. कर्नाटकासह ज्या भागात शेतकरी संघटना सक्रिय नाहीत त्या भागात ऊस उत्पादकांची अवस्था नाजूक आहे, असा दावा श्री. शेट्टी यांनी केला. केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी “एफ.आर.पी.”अंतर्गत उत्पादन खर्च सांगताना शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली. याबाबत शेतकरी संघटना मेळावे घेऊन शेतकऱ्यांना खरी माहिती देण्याचे काम करेल. प्रत्येक वर्षी ऊस हंगाम आला की आंदोलन करायचे आणि संपला की गप्प बसायचे हे धोरण आमच्या संघटनेचे कदापि नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले