जिल्हा बॅंकेने मंजूर सर्व कर्ज द्यावे – शेट्टी
कोल्हापूर – केंद्र शासनाचा शेतकऱ्यांना खताचे अनुदान थेट देण्याचा विचार स्वागतार्ह आहे. जिल्हा बॅंकेनेही मंजूर केलेले पीककर्ज शेतकऱ्यांना द्यावे. शेतकऱ्याने कोणते खत घ्यायचे ही सेवा सोसायटीतून होणारी सक्ती बंद करावी, या मागणीसाठी बॅंकेविरोधात आंदोलन करणार असल्याची माहिती खासदार राजू शेट्टी यांनी दिली. केंद्रीय अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते बोलत होते.
श्री. शेट्टी म्हणाले, “”केंद्र सरकारने कृषी विकासाचा दर चार टक्के करण्याचे जाहीर केले आहे; परंतु त्यासाठी जी पायाभूत गुंतवणूक करायला हवी, ती फारशी केलेली नाही. आताही कृषी क्षेत्राची तरतूद वाढविली असली, तरी ती फारच कमी आहे. खताची सबसिडी थेट शेतकऱ्यांना देण्याचा विचार चांगला आहे. पीककर्ज मंजूर केले जाते, त्यातील खताची रक्कम शेतकऱ्याला न देता बॅंक ठेवून घेते व संचालक आणि त्यांच्याशी संबंधित लोकांच्या संघांकडून वितरित होणाऱ्या खतांची बिले भागविण्यासाठी ही रक्कम वापरली जाते. ही पद्धत तातडीने बंद व्हावी. शेतकऱ्याला मंजूर कर्ज उपलब्ध व्हावे, त्याने ठरवावे, की त्याला तालुका संघाचे खत हवे, खत कंपन्याचे हवे, की सेंद्रिय खत. त्यावरील सक्ती खपवून घेणार नाही.”
राष्ट्रीयीकृत बॅंका गरजू शेतकऱ्यांना पुरवठा न करता बड्या शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करतात. गाव दत्तक घेतले जाते; परंतु कृषी व कृषिपूरक योजनांना कर्जपुरवठा केला जात नाही. अशा बॅंकांवर कारवाई करण्याची मागणी श्री. शेट्टी यांनी केली.
खताची सबसिडी थेट मिळावी, अशी मागणी करणारे शाहू गूळ संघाचे संस्थापक राजाराम पाटील यांना निर्णयाचा आनंद झाला. ते म्हणाले, “”केंद्राने हा नुसता विचार न करता ही सबसिडी शेतकऱ्यांना कशी देता येईल, याचा विचार करावा; अन्यथा नुसती घोषणाच शेतकऱ्यांच्या वाट्याला येईल. सबसिडीची रक्कम सुमारे सव्वा लाख कोटी आहे. तिचे थेट वाटप कसे करायचे, हे आव्हान असले तरी त्यात अवघडही काही नाही. शेतकरी प्रतिवर्षी किती टन खत वापरतो, त्यातील प्रकार यानुसार बॅंकांच्या मदतीने कृषी विभागामार्फत सबसिडी देणे शक्‍य आहे.”
राजाराम कारखान्याचे कार्यकारी संचालक पी. जी. मेढे म्हणाले, “”शेती क्षेत्रासाठीच्या तरतुदीत वाढ याव्यतिरिक्त या अर्थसंकल्पामध्ये शेती व शेतकऱ्यांच्या हितासाठी फारशी कोणतीच दिलासादायक घोषणा नाही. खताचे अनुदान थेट देण्याचा विचार सरकारने नुसता बोलून दाखविला आहे. साखर उद्योग हा देशातील दोन नंबरचा कृषी उद्योग असूनही केंद्राच्या अर्थसंकल्पात त्याची साधी दखलही घेतली नाही, हे आश्‍चर्यकारक आणि खेदजनकही आहे.”
हुपरी येथील शेतकरी मोहन खोत म्हणाले, “”योजना चांगली आहे; परंतु त्याचा लाभ सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना कितपत मिळेल, याविषयी शंका वाटते. अनुदानावरील अवजारे, फळबाग योजनांच्या अनुदानाच्या बाबतीतही हाच अनुभव गोरगरीब शेतकऱ्यांना येतो. खताचे अनुदान म्हणजे पुन्हा प्रतिवर्षी पुढाऱ्यांना चरायला कुरणच होऊ नये एवढीच अपेक्षा.”
सध्याचा व्यवहार…
जिल्हा बॅंकेने शेतकऱ्याला पीककर्जापोटी 100 रुपये मंजूर केल्यास, त्यातील 60 रुपये रोख आणि 40 रुपये खतासाठी म्हणून बॅंक आपल्याकडे ठेवून घेते. बॅंकेच्या संचालकांचा ज्या खतांमध्ये फायदा आहे, असेच खत शेतकऱ्यांना पुरवून मगच संबंधित तालुका संघांना ही बिले आदा होतात. जिल्हा बॅंक एकरी 12 ते 15 हजार, तर राष्ट्रीयीकृत बॅंका एकरी 17 हजार रुपये कर्ज उसासाठी देतात.
