रि.डा.लो. चे Riddle

शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी मराठा स्ट्राँग मॅन शरद पवार यांना पश्चिम महाराष्ट्रात आव्हान देणारे आणि हातकणंगले येथून अपक्ष खासदार म्हणून निवडून गेलेले राजू शेट्टी आता स्वाभिमानी पक्षाचे अध्यक्ष आणि ‘परिवर्तन आघाडी’चे एक घटक म्हणून ‘रिपब्लिकन डावी लोकशाही समिती’त सहभागी झाले आहेत. एकाच वेळी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना-भाजप यांच्या राजकारणाला नकार देणारी ही समिती का स्थापन झाली? तिला कारणीभूत महाराष्ट्राची सद्यस्थिती काय? या समितीतले वाद-विवाद आणि ते सोडवण्याचं आव्हान कसं पेलणार? अशा अनेक विषयांवर त्यांची मतं जाणून घेण्यासाठी साधलेला संवाद..
कीर्तिकुमार शिंदे
‘रिपब्लिकन डावी लोकशाही समिती’ स्थापन होण्यात तुमचा सहभागही महत्त्वाचा आहे. पण राज्यात अशी काय परिस्थिती दिसली की ती बदलण्यासाठी १७ विविध संघटनांना एकत्र आणून त्यांची मोट बांधण्याची गरज भासली?
गेल्या दहा वर्षांपासून राज्यात सत्तेवर असलेलं लोकशाही आघाडीचं सरकार आणि त्यातही विशेष करून काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसची धोरणंच त्याला कारणीभूत आहेत. या सरकारच्या कारभारामध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार तर आहेच, पण त्यामुळे महाराष्ट्र रसातळालाही गेला. शेतकऱ्यांच्या नावाने राज्य करणाऱ्या या सरकारने राज्यातल्या शेतकऱ्यांना साध्या सिंचनाच्या सुविधाही पुरवल्या नाहीत. कृष्णा, गोदावरी, तापी खोऱ्याची कामं अजूनही अपूर्णच आहेत. कारण ठेकेदार, कंत्राटदारांच्या तुंबडय़ा भरणे आणि त्यातनं मलिदा खाणं हा या सरकारचा हेतू आहे. हे ठेकेदार त्यांचा नफा वाढवण्यासाठी प्रकल्पाच्या जवळच्या जमिनी सिंचनाखाली आणण्याऐवजी उलटय़ा दिशेने कालवे काढताहेत! अनेकदा निधीच्या नावाने हे लोक ओरडतात, पण एकदा का जमीन सिंचनाखाली आली की पाणीपट्टीच्या रूपाने उत्पन्न सुरू होऊ शकतं, याचा विचारच करत नाहीत.
राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग बांधण्याच्या कामातही हाच प्रकार सुरू आहे. खासगी कंपन्यांना कंत्राटं द्यायची आणि वर जनतेकडून टोल आकारायचा! शिक्षणाच्या क्षेत्रातही हेच सुरू आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या हा तर एक फार मोठा व्यवसायच बनला आहे. आता जो अधिकारी स्वत:च्या बदलीसाठी पैसे मोजत असेल तो जनतेची कामं फुकट करेल का?
थोडक्यात काय; तर महाराष्ट्राचं राजकारण सध्या कंत्राटं, भूखंड, बदल्या यांभोवती फिरतंय. या सगळ्या गोष्टींबद्दल लोकांमध्ये असंतोष तर आहेच. लोकांना सगळं दिसतंय, पण त्यांनी विश्वास तरी कुणावर ठेवायचा? विरोधी पक्षही या भ्रष्टाचारामध्ये सामील आहेतच. सरकारवर अंकुश ठेवण्याऐवजी ते त्यांनाच सामील झालेत. मग अशा स्थितीत काही एक विचार घेऊन काम करणाऱ्या आमच्यासारख्या अनेक संघटनांना एकत्र येण्याशिवाय पर्यायच नव्हता.
आम्ही विखुरलेले आहोत. आमच्याकडे त्यांच्याएवढा पैसा नाही. काँग्रेस राष्ट्रवादीसारखी एकगठ्ठा मतं नाहीत. दलित, मुस्लिम व्होटबँकेच्या साथीने आणि पैशाच्या जोरावर हे लोक ३२-३३ टक्के मतं मिळवतात आणि जिंकतात. म्हणून आम्ही त्यांच्या व्होटबँकेलाच धक्का द्यायचं ठरवलं. ही व्होटबँक जर आमच्याशी प्रामाणिक राहिली तर राज्यात राजकीय चमत्कार घडेल.

तुम्ही म्हणता ते खरंय, पण स्थापनेपासूनच तुमच्या समितीत कुणाला घ्यायचं आणि कुणाला नाही; यावरून वाद सुरू झालेत. त्याचं काय?
आम्ही सर्व घटक का एकत्र आलोय; याबाबत आमच्यात स्पष्टता आहे. जनसुराज्य पक्षाबाबत म्हणत असाल तर माझं स्पष्ट मत आहे की, जनसुराज्य पक्ष म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसचीच सावली आहे. त्याअर्थाने ते प्रस्थापितच आहेत. आणि राहिला प्रश्न हितेंद्र ठाकूरांच्या बहुजन विकास आघाडीचा, तर त्यांच्याविरोधात लढत असलेल्या वसई संघर्ष समितीला आम्ही वाऱ्यावर सोडू शकत नाही. संघर्ष समिती तिथल्या भूमिपुत्रांच्या हक्कांबाबत लढत आहे. त्यामुळे त्यांना बरोबर घ्यावंच लागेल.
पण वेगवेगळ्या समाजघटकांसाठी कार्यरत असलेल्या १७ संघटना प्रत्यक्ष निवडणुकीपर्यंत एकत्र राहतील? संघटना, त्यांचे नेते यांमध्ये काही बेबनाव, गैरसमज होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..
वाद कोणात होत नाहीत. पण म्हणून काय एकत्र यायचंच नाही का? खरं तर ही समिती राज्यातल्या आजच्या परिस्थितीतून एक अपरिहार्यता म्हणून निर्माण झालेली आहे. समितीत या म्हणून आम्ही कुणावरच जबरदस्ती केलेली नाही. सर्वच घटकांना एकत्र यावंसं वाटलं म्हणून आम्ही एकत्र आलोय. स्वतंत्रपणे लढणं कुणालाच फायद्याचं ठरणारं नाही आणि त्यातून काही साध्यही होणार नाही. त्यामुळे फाटाफूट झाली तर सर्वाचंच नुकसान होईल, इतकं भान सगळ्यांनाच आहे.तुमच्यात आणि सदाशिवराव मंडलिक यांच्यातही वाद निर्माण झालाय..
ते आम्ही आमच्या पातळीवर सोडवू. मंडलिक म्हणजे दुखावलेले प्रस्थापित आहेत, आणि मी रस्त्यावरचा कार्यकर्ता. शरद पवार या शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र या हेतूने आम्ही एकत्र आलो. शेतकरी संघटनेच्या पाठिंब्यामुळे मंडलिकांना खूप फायदा झाला. पण त्यांच्यामुळे आम्हाला काही लाभ झाला नाही. मी जिंकलो ते केवळ माझ्या कामामुळेच. खरं तर मी निवडणुकीला उभा राहिलो नसतो तर सांगली, कोल्हापूर आणि हातकणंगले या तिन्ही जागी राष्ट्रवादीच आली असती. पण मी ते होऊ दिलं नाही. या ऊस पट्टय़ात आमच्या संघटनेचं काम जोरात आहे.

रि.डा.लो. समिती सर्वच्या सर्व म्हणजे २८८ जागा लढवणार आहे. आणि तुमच्या समितीत १७ संघटना! मग जागावाटप कसं करणार? उदाहरणार्थ, मालेगावमध्ये कपिल पाटील यांच्या पुढाकाराने ‘तिसरा महाज’ स्थापन झालेला आहे, आणि जनता दलाच्या निहाल अहमद यांना तिथे लोकसभा निवडणुकीत चांगलं मताधिक्य मिळालं होतं. मग ही जागा लोकभारतीला जाणार की जनता दलाला?
समितीतल्या रिपब्लिकन आघाडीचा अपवाद सोडला तर इतर सर्व संघटनांचा प्रभाव हा स्थानिक आहे. तो एका ठराविक भागापुरता मर्यादित आहे. त्यामुळे जागावाटपावरून फार वाद होणार नाहीत. पण मालेगावसारख्या एक-दोन जागांबाबत वाद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यावर चर्चेने तोडगा निघू शकतो. अशा गोष्टींवर तोडगा काढण्यासाठी आम्ही प्रत्येक आघाडीचा एकेक प्रतिनिधी, म्हणजे आमच्या परिवर्तन आघाडीचा एक, रिपब्लिकन आघाडीचा एक, डाव्या आघाडीचा एक प्रतिनिधी नेमणार आहोत. हे प्रतिनिधी जागावाटपाबाबत चर्चा करतील आणि त्यांचा निर्णय मान्य करण्यात येईल.

२८८ जागा लढवायच्या म्हणजे चांगले उमेदवार शोधावे लागतील..
समितीची स्थापना झाल्यापासूनच राज्यातल्या विविध भागात विधायक काम करणारे अनेक जण संपर्क करताहेत. खरं तर आतापर्यंत आपल्याकडे काँग्रेस आघाडी आणि शिवसेना-भाजप युती असे दोनच पर्याय होते. कारण निवडणुका या दोन आघाडय़ांमध्येच होत होत्या. त्यामुळे चांगल्या कार्यकर्त्यांनाही पर्याय उपलब्ध नव्हता. पण आता तो पर्याय उपलब्ध झाला आहे. सर्वच पक्षांतल्या घराणेशाहीला लोक वैतागले आहेत. ही व्यवस्था बदलण्याचा प्रामाणिक प्रयत्नही अनेकजण करत आहेत, पण त्यांना व्यासपीठ उपलब्ध नाही. रि.डा.लो. समिती ते व्यासपीठ ठरू शकेल. नुसते उमेदवार निवडून आणण्यात आम्हाला रस नाही, चांगल्या चेहऱ्याची माणसं सभागृहात पाठवता आली पाहिजेत.रि.डा.लो. समितीचा कॉमन मिनीमम प्रोग्राम काय असणार आहे?
तांत्रिकदृष्टय़ा जाहीरनाम्यात काय काय असेल ते आताच सांगता येणार नाही. पण अगदी साध्या भाषेत सांगायचं तर ज्या सामान्य माणसाच्या चेहऱ्यावर आठय़ा पडलेल्या आहेत त्या घालवून त्याच्या चेहऱ्यावर हास्य निर्माण करणं हा आमचा कॉमन मिनीमम प्रोग्राम असेल. आज साखर ३० रुपये किलो आहे, तूरडाळ ९० रुपये किलोवर गेली. शहरातला सर्वसामान्य माणूस जो पैसा मोजतो तो शेतकऱ्याच्या खिशात न जाता दुसऱ्याच कुणाच्या खिशात जातोय. साखर घोटाळा मंत्र्यांनीच केला ना! एका बाजूला ग्राहकांची लूट आणि दुसऱ्या बाजूला उत्पादक देशोधडीला अशी ही परिस्थिती आता बदलावीच लागेल.

रि.डा.लो. समितीमुळे धर्मनिरपेक्ष मतांमध्ये विभागणी होईल आणि त्याचा फायदा शिवसेना-भाजपला होईल, असं तुम्हाला वाटत नाही का? पुन्हा निवडून आल्यानंतर जातीयवाद्यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी तुम्ही काँग्रेस-राष्ट्रवादीला पाठिंबा देणार!
सेक्युलर आणि जातीयवादी, धर्माध या असल्या वैचारिक वादातच आपली १० वर्षे निघून गेली. आणि त्याचा फायदा प्रस्थापित सत्ताधाऱ्यांना आणि विरोधकांनाच झाला. आमच्या दृष्टीने एक वाघ, तर दुसरा वाघोबाच! जातीयवाद्यांचा फायदा होता कामा नये, म्हणून ज्यांनी निवडणुका लढवल्या अथवा नाही लढवल्या ते सगळे संपले. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांवरचा उरला सुरला वैचारिक अंकुशही नष्ट होण्यात झाला.
म्हणूनच आता तरी चांगल्या गोष्टी घडवून आणायच्या असतील तर लोकांसमोर सक्षम पर्याय हवा. तरच दबाव गट निर्माण होऊ शकतो. जनतेला लुटणारा दरोडेखोर सेक्युलर असावा की जातीयवादी असावा; हा प्रश्नच निर्थक आहे. शेवटी दरोडेखोर तो दरोडेखोरच ना! म्हणूनच या दरोडेखोरांपासून राज्याला वाचवायला हवं.तुमच्या स्वाभिमानी पक्षाच्या किती जागा निवडून येतील असा अंदाज आहे?
जास्तीत जास्त जागाजिंकून चांगली माणसं चांगला विचार घेऊन सभागृहात पाठवायची आहेत. त्यासाठी लोकांचा पाठिंबा लागेलच. तरीही विशेषकरून सांगली, कोल्हापूर, सातारा, सोलापूर या जिल्ह्यांवर आमची मदार असेल. या ऊसपट्टय़ात आम्ही गेली १० वर्ष सक्रीय आहोत. तिथल्या शेतकऱ्यांना अनेकदा न्याय मिळवून दिलाय. त्यामुळे या भागातून आमचे किमान १५ उमेदवार जिंकून येतील अशी अपेक्षा आहे. बारामतीतूनही आम्ही जागा लढवणार!
पैसा नाही म्हणून आमचं काही अडत नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी मी लोकांनाच स्पष्ट सांगितलं, तुम्हाला जर चांगला माणूस हवा असेल तर मदत करा. आणि लोकांनी भरभरून मदत केली आणि मतंही दिली. माझ्या निवडणुकीचा संपूर्ण खर्च लोकांमधूनच उभा राहिला.

२००२ मध्ये शेतकऱ्याला त्याच्या ऊसासाठी टनामागे ५६० रुपये मिळत होते. आज त्याच ऊसाला १२-१३०० रुपयांहून अधिक मिळताहेत. हा चमत्कार तुम्ही कसा केलात?
हा चमत्कार काही एका रात्रीत घडून आलेला नाही. त्यामागे खूप मोठं काम आहे. आपल्या प्रस्थापित व्यवस्थेने शेतकऱ्याला पिकायला शिकवलं, पण विकायला कधीच नाही शिकवलं. ते काम आम्ही केलं. सर्वात प्रथम शेतकऱ्याला जागं करण्यासाठी त्याला साखरेच्या कणाकणाचं आर्थिक गणित समजावून सांगितलं. ऊस शेतात पिकल्यापासून ते त्याची साखर बनेपर्यंतची प्रत्येक गोष्ट, त्यासाठीचा खर्च त्यांना सांगितला. वाहन खर्च- वजन- कारखाना- चिपाड- साखर- मळी- स्पिरीट- वीजनिर्मिती! तेव्हा शेतकऱ्याला कळलं की, त्याच्या एक टन ऊसापासून तब्बल साडेतीन हजार रुपयांची संपत्ती तयार होते म्हणून! मग त्यांचे डोळे उघडले. शेतकरी संघटित झाला. आणि त्याने स्वत:च स्वत:वरचा अन्याय दूर केला.
हीच गोष्ट दुधाची. इथे मुंबईतला ग्राहक ३२ रुपये लिटर भावाने दूध विकत घेतो, पण तिथे शेतकरी तर १२ रुपये दराने विकत असतो. मग मधली ही साय खातंय तरी कोण? मी शेतकऱ्यांना सांगितलं, तुमच्या गोठय़ातून दूध बाहेर पडल्यानंतर ज्याचा ज्याचा हात त्या दुधाला लागतो, तो तुमच्यापेक्षा अधिक पैसा कमावतो, आणि तुमची परिस्थिती मात्र बिघडत जाते. असं का होतं? दूध उत्पादकांनी जेव्हा यावर विचार केला तेव्हा त्यांना उत्तर सापडलं.

२००४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी तुम्ही शरद जोशींच्या शेतकरी संघटनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय का घेतला?
त्यांनीच मला बाहेर काढलं. तेव्हा मी शेतकरी संघटनेचा पश्चिम महाराष्ट्रप्रमुख होतो, शिवाय स्वतंत्र भारत पक्षाचा उपाध्यक्षही होतो. नागपूरमध्ये पक्षाच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत निवडणूक स्वबळावर लढायचं ठरलं होतं. तिथनं आम्ही घरी परतलो आणि परस्परच कळलं की, शेतकरी संघटनेने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला बिनशर्त पाठिंबा दिलाय म्हणून. मी शरद जोशींना विचारलं. त्यांनी स्पष्टीकरण द्यायला नकार दिला. पण हे चालणार कसं? लोकांना उत्तरं द्यावी लागतात. ही ‘जातीयवादी गिधाडं’ अचानक ‘राजहंस’ कशी बनली? या प्रश्नाचं उत्तर मिळालंच नाही. तरीही मी निवडणुकीत सक्रीय न होता शांत बसणार होतो. निवडणुकीनंतर पुन्हा संघटनेचं काम करायचं ठरवलं. पण त्यांनी मला पक्षातूनच काढून टाकलं. मग काय करणार? मला दुसऱ्या कुठल्या पक्षात जायचं नव्हतंच. म्हणून नाईलाजाने स्वाभिमानी शेतकरी संघटना स्थापन केली.
पण या फाटाफुटीमुळे शेतकरी दबाव गट कमजोर झाला असं नाही वाटत?
सततच्या धरसोड वृत्तीमुळे शेतकरी संघटना आज क्षीण होत चालली आहे. मध्यंतरी सर्व शेतकरी संघटनांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न मी केला होता. पण नेतृत्वाच्या मुद्दय़ावरून त्यातनं काही ठोस निघालं नाही. दुसरीकडे आमचं काम जोरात सुरू आहे. पण एवढे वाद होऊनही आज माझे आणि शरद जोशींचे संबंध अतिशय चांगले आहेत. त्यांनी शेतीविषयक जे विचार मांडले ते समाजासाठीच. आज ते विचार समाजाच्या मालकीचे झाले आहेत. आणि मी त्याच विचारांनी काम करतोय. शरद जोशींना माझा कधीच आंधळा विरोध नव्हता, नाही.
शेतकऱ्यांच्या अनेक समस्यांवर तुम्ही आजवर लढला आहात. आता या पुढे कोणत्या विषयावर तुमचं लक्ष केंद्रीत करणार आहात?
राज्यातल्या शैक्षणिक व्यवस्थेचा प्रश्न अत्यंत गंभीर आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी साखरसम्राटांनी शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याच्या नावाखाली गायरान जमिनी लाटल्या. शहरांत आरक्षित भूखंड लाटले आणि विनाअनुदानित शाळा-कॉलेजं काढली. गावाकडे तर या संस्थांच्या उभारणीसाठी साखरसम्राटांनी दूध बिलातून, ऊस बिलातून पैसे कापून घेतले होते. पण पुढे या शैक्षणिक संस्था कारखान्याच्या मालकीच्या राहिल्या नाहीत, धर्मादाय आयुक्तांकडे त्यांची नोंदणी करण्यात आली! या संस्थांच्या अध्यक्षपदी साखरसम्राट, सचिवपदी त्याचा मुलगा, संचालकपदी सून असा सगळा ‘घरगुती कारभार’ असतो. दुसऱ्या कुणाला तिथे जागा नसते. सगळा पैसा, डोनेशनचे व्यवहार रोखीने करायचे आणि कुणालाच कसली पावती द्यायची नाही. ऑडिट करायचं नाही. बरं, एवढं करून ज्यांच्या जीवावर तुम्ही संस्था बांधल्या त्या गरीब माणसाच्या मुलांसाठी काही जागापण सोडत नाहीत हे लोक. त्यांच्या शिक्षणासाठी काहीच मदत नाही. शिक्षणसंस्थांमध्ये प्रवेश मिळत नाही म्हणून नोकरी मिळत नाही. हे कुठेतरी थांबायला हवं. सार्वजनिक जागा, पैसा शेतकऱ्यांचा आणि धंदा मात्र ह्यांचा! हे आता चालणार नाही.

कोण हे राजू शेट्टी?
दिवस लोकसभा निवडणुकीचे..
हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघातून अपक्ष उमेदवार म्हणून उभे राहिलेले राजू शेट्टी प्रचाराच्या निमित्ताने राज्याचे गृहमंत्री जयंत पाटील यांच्या मतदारसंघातल्या बहाद्दूरवाडीत गेले होते. तिथल्या गल्लीबोळातून त्यांची प्रचार यात्रा जात असताना अचानक साध्या कपडय़ातला एक माणूस पुढे आला आणि त्याने राजू शेट्टींना अडवलं. तो भंगारवाला होता. स्वतच्या हातातली ५० रुपयांची मळलेली नोट त्याने शेट्टींच्या हातावर टेकवली. त्यांच्या निवडणुकीच्या खर्चात आपला खारीचा वाटा म्हणून!
राजू शेट्टी लोकसभेची निवडणुक का जिंकले; याचं उत्तर ‘त्या’ भंगारवाल्याच्या मळकट ५० रुपयांच्या नोटेत सापडतं.
शेतकरी आंदोलनातल्या प्रत्येकाला राजू शेट्टींचं नाव माहित असलं तरी शहरी लोकांना त्यांच्याबाबत विशेष माहिती नाही. (लोकप्रभा – ५ जूून २००९ च्या अंकात ‘आमचा राजू का जिंकला?’ हा धर्मानंद पंडित यांचा लेख प्रकाशित झाला होता.) शरद जोशींच्या शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून शेट्टी यांनी आपल्या सामाजिक कार्याला, खरं तर लढाईला सुरुवात केली. ऊस दराच्या प्रश्नांमध्ये त्यांनी घेतलेली भूमिका आणि केलेली आंदोलने, शेतकऱ्यांना मिळवून दिलेला न्याय यामुळे शेतकऱ्यांनी राजू शेट्टी या कार्यकर्त्यांला डोक्यावर घेतले. २००४ मध्ये शरद जोशी यांच्याशी मतभेद झाल्यानंतर त्यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना स्थापन केली, आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांची लढाई सुरुच ठेवली. त्यामुळेच २००४च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी त्यांनी जेव्हा शिरोळ मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा लोकांनी स्वतहून आपल्या लाडक्या राजूसाठी निधी जमवला. त्यातूनच ‘एक नोट एक व्होट’ ही संकल्पना पश्चिम महाराष्ट्रात पाहायला मिळाली. आणि कार्यकर्ता राजू आमदार राजू शेट्टी झाले.
त्यानंतर पुढची चार र्वषही राजू शेट्टी यांनी सहकारी साखर कारखान्यांबरोबरचा आपला संघर्ष सुरुच ठेवला. त्याचवेळी दुधाच्या दराबाबत नवीन लढाई सुरु केली. त्यातून ते घराघरात पोहोचले. ऊस आणि दूध या पश्चिम महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक घरातल्या अर्थकारणाशी संबंधित असलेल्या मुद्यांमुळे ते घराघरात पोहोचले. लोकांनी त्यांना डोक्यावर घेतले.
लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी त्यांनी पुन्हा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना हात घातला. प्रस्थापित राजकारण्यांच्या विरोधात मोट बांधण्यात ते यशस्वी ठरले. त्यांना घरी बसवण्यासाठी रथीमहारथी एकत्र आले, पण लोकसमूहाच्या ताकदीने त्यांना भरभरून प्रतिसाद दिला. ते विजयी झाले. त्यांच्या विजयामुळे पश्चिम महाराष्ट्राच्या साखर पट्टय़ातील राजकारणाचे संदर्भ बदलले आहेत.
प्रश्नाच्या मुळाशी जाऊन त्यावर आंदोलन करण्याची पध्दती, ते तडीस लावण्याचा आग्रह, आणि त्यातून झालेला शेतकऱ्यांचा फायदा, यातून त्यांच्याभोवती उभे राहिलेले वलय, आणि या सर्वातून आपल्यासाठी काहीतरी करणारा कोणीतरी राजकारणी आहे, याची झालेली तीव्र जाणीव यामुळे शेट्टी यांना हे यश मिळाले आहे.
२००४ मध्ये कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे सदस्य ते आमदार आणि २००९ मध्ये थेट खासदारपदी निवडून आलेले राजू शेट्टी आता विधानसभा निवडणुकीत राज्याच्या जनतेसमोर तिसरा पर्याय घेऊन सामोरे जात आहेत. त्यांना मिळणारं यशापयश राज्याच्या बदलत्या राजकारणाची नांदी ठरेल, इतका त्यांचा प्रभाव नक्कीच आहे.